Budget Ignores Gandhian Economics

2018 budget

New Delhi / Mumbai, February 2, 2018: The Budget speech of Finance Minister Arun Jaitley kept harping on the fact that, the key focus of the government was farmers, rural poor, marginal communities and SC/ST, however, the overall announcements and allocations completely fell short of the intentions. The announcement of the celebration of 150 years of Gandhi is welcome but the fulcrum of the Gandhian economics, a self-sufficient village economy is ignored and so is the idea of localisation and the swadeshi. Budget completely fails to address the job creation in rural areas as is visible in no mention of NREGA or even 50% cut handloom sector allocation but the focus remains on big business and entry of private corporations to the villages at the cost of the human labour. In spite of the rapid urbanisation, villages and agriculture remain the soul of India where more than 50% of the population lives and is still employed. They will not survive the #digital economy or the focus on the digital governance, the poor of this country need more tangible things not the virtual and artificial intelligence.

The celebration of disinvestment targets by the government itself shows that they are happy to sell all the profitable public-sector enterprises to the private corporations for a pittance and that is completely contrary to the Gandhian and Nehruvian idea of socialist economy.

Minister Lies on Crop Prices and Fails to Address Agrarian Crisis

There has been a ‘Cry Halt’ to the betrayl of Modi Government promise of Appropriate price for agri-produce which was to be based on cost-price ratio of 1:1.5. The same to be achived, today’s budget was expected to provide some concrete measures such as increase in the Price Stablisation Fund for 2018-19, much beyond 2017-18. There is no mention of suicides, the rate as well as causation behind these unfortunate incidences imposed upon our food guarantees, expressing insensitivity. Much more betrayal is through the sheer promise that the cost-price ratio will be as promised in the previous manifesto and that the mechanism to criteria will be worked out with NITI Ayog that too by 2020. The latter, it’s proved by now is a pro-corporate body and cannot change the distressed situation of today. What happens to Bhavantar Yojana or Telangana’s per acre grant scheme is not even referred to, obviously because all contradictions, non-compliance as well as wrong criteria in working out MSP have been avoided reference to!

The biggest lie which Minister said on the floor of the parliament was the fact that the government has achieved the target of MSP which is 50% more than the input cost for the Rabi crops and will now be expanded to the Kharif as well in this season. The reality is that the net income of farmers has remained either critically low or negative with MSPs being kept substantially low to an extent that in many cases, they deliver negative returns. In fact, in its first year of being in power, the central government even prohibited the state governments from declaring additional bonus in MSP for their own farmers. The average returns of the past four years are negative in case of 7 kharif crops and for rabi crops, except for wheat which saw some better pricing but no where near 50%. When Govt. claims to provide 1.5 times MSP for Khariff Crops, the budget outlay doesn’t show any allocation for the same.

There is no relief or the Freedom from Debt which is a major demand from all farmers’ organization across the country. A serious falsehood is evidenced in the budget presented today. First and the foremost, Mr. Jaitley has falsely claimed India to be the fastest growing economy and secondly, he has claimed it to be an Operation Green Mission, only to have a flashy exhibition of being pro-farmers.

It is a budget that is making tangential mention of organic farming and growth in the agricultural production while infact this Union government and all 19 states governments have been for GM foods when Anil Kumar Dave the exception to their family is no more! The increase in production is not the achievement of the FM or PM and the question that goes unanswered is why are the suicides continuing in spite of the production being increased to 1.5 times, over a few years. In short, the Loot of farmers continue and there is no ‘penalty clause’ in the FM’s statement indicating the cheating of farmers on declared MSP (at least 2 lakh crores while on one hand, there is a promise of betterment in the warehouses, the focus is on import-export orientation and promotion which has never benefitted common Indian farmers, especially the small and marginal who cannot face the international markets with fluctuating prices.

On the other hands, there seems to be a clear focus on changing Rural Haats to large Markets, with e-based solutions that is invariably to facilitate the entry of the Big Players, the corporate, who may be worse than the ‘Adatye’ in the present Mandis.


Irrigation in 96 districts is declared to have funds but with nothing mentioned about the option from amongst the varied technologies, large dams to watershed development with intra rivers basin approach. The Union may then be free to divert the funds to be a part of the interlinking of Rivers as well as Dam projects as a part of ILR, promoted by Fans of the Corporates such as Jaggi Vasudev, the Sadguru.

NREGA budget for 2018-19 falls in real terms

The continued apathy of the NDA government towards NREGA was visible, by no mention of it in Budget speech. The Direct Benefit Transfer found mention in the speech of the Minister but the poor malnutrition and food security found no special mention, something which remains the biggest issue plaguing the country today. The National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) budget for 2018-19 is Rs 55,000 crores, the same as that of this year’s in money terms. (The initial budget of Rs 48,000 crores for 2017-18 was supplemented with Rs 7,000 crores in January 2018). Also, given the trend of rising pending liabilities at the end of every year, a sizable part of the 2018-19 budget will be utilized for clearing previous years’ payments. Even the 2017-18 budget was grossly inadequate to implement NREGA as per the provisions of the Act. The inadequate budget for NREGA, and also for other rural development programmes, undermines the employment guarantee act and the right of the poor to demand work from the government.


The announcement to provide universal health coverage to 10 crores families looks very applauding but the true intentions of the Government can be easily seen in the budget outlay for the year 2018-19. This time, Government has already discontinued Rashtriya Swasthya Bima Yojna, which received 1000 crores last year and finds no allocation or mention of new announced health coverage programme in outcome budget outlay.

Mid Day Meal Scheme

The allocation for the scheme is increased by 500 crores, but reduced coverage for 25 lakhs children.


There has been so much of talk about Rozgar since pre-2014 general elections, in India. Growth in unemployment being exposed, the FM and PM were compelled to focus on MSME, forgetting the Ambanis-Adanis, Tatas-Birlas who are the real beneficiaries with concessions not only in custom duties and taxes but also in land allotment and other resources. Concealing sch facts, MSME, the small and medium enterprises are focused on but 3,794 crores. Grant with another 7,100 crores as Textile package all together seems to be a pittiance when compared with huge amounts reserved for infrastructures, bullet trains, Airports, Sagarmala, Bharatmala, Industrial Corridors all that PM in his post FM speech has noted with pride as the development indicators!! No concrete figure figures on unemployment to be generated is mentioned obviously because that of 2 crores quoted as target in the Manifesto – LS 2014 had proved to be fake. They both have totally forgotten MNRGA, the real gurantee for the rural poor giving a clear message too us, the struggles and rights-based organization Gramin udyog is also not a part of.

Handloom Sector

Demonetisation has severely affected handloom weavers, as handloom production is part of a huge informal economy. Cash crisis has hit them badly, and the tight norms of cash withdrawals has robbed them of any non-government, private money lender support as well. With losses and mounting debts, handloom weavers hoped that the government would announce relief and enable some direct cash transfers. However, for Handloom sector, a huge reduction from Rs.604 crores in 2017-18 to a mere Rs. 386.09 crores in 2018-19, is a big blow. It is already reeling under the twin effects of demonetization and levy of GST. Never before, in the last 100 years, handloom sector has seen such a low.


Right from small cities to corridors, airports to ports, highways to bullet train which are encroaching upon the people’s land, rights and livelihoods are to be pushed, the budget indicates as if these are the priorities. There is no relief to the affected population or the land diversion but regional connectivity with a grand statement of 56 airports to provide opportunity to Hawai chappal walas is a mockery, nothing else.


Only announcements for housing are a target of constructing 51 lakh houses in rural areas and formation of National Housing Bank. There is no clarity about how the Government will be achieving this ambitious target of constructing 2 Cr. houses by the year 2022. As on 22 January 2018, total housing units constructed under PMAY since 2015 is only 3,19,397. If this slow rate continues, then the target of constructing 2 Cr. housing will be achieved only in 62 Years. And if the loopholes in the PMAY are not fixed, then the poor and vulnerable will not get housing under PMAY.

Clean Ganga Mission:

Budget made a special mention of the Clean Ganga Mission and list of projects allocated and completed under Namami Ganga Mission, but there is no allocation for other major rivers of India, which are equally polluted and are dying. There was also a mention of the development of the heritage mission but the massive focus on the budget in infrastructure development destroying and submerging the heritage finds no mention.

Process of Budget Making Itself is Flawed. Focus on Allocations Without Vision

The annual Union Budget has no more remained a final exercise of allocation of resources for various sectors and schemes, reflecting priorities of the debates that may occur at the Legislature or in the public. The party which has majority at the Parliamentary forum pushes its agenda when more than 125 Crores citizens remain on the periphery with neither any space nor a channel for participating in the Budget making process. The pre-Budget consultations that we have been part of organised by the Finance ministry during the UPA Government was more a dialogue in democratic decency but even that is lacking today with due primacy granted to the People’s organisations and non-electoral representatives and their views. The present Government is all out for impingement on the spaces of the Civil society and of the movements critical of its corporate policies. There has been no scope provided for the organisations of Farmers, Labourers, Dalits and Adivasis who could press for their demands at the right point of time and the result is visible that none of the demands raised by farmers or dalits or students have found reflections in the Budget.

Our Expectations

We, the people’s movements have, therefore looked at todays’ budget from concern regarding tomorrow’s crises, in a multidisciplinary approach. The Constitutional values as well as rights and guiding, directive principles from the basic framework as is upheld by all the marginalized, farmers and dalits, and adivasis or all labourers and economically impoverished groups. Amidst growing unemployment, declining agricultural and industrial production, rising inflation, a sense of economic crisis with declining growth index increasing injustice with inequity, deprivation faced by a large population in agriculture, other economically and socially unprotected sectors, housing, education and health, todays budget as looked forward to with much expectations yet with much suspicion. The obsession with the economic growth has taken over every other social concern with atrocities, economic and social, faced by a majority and everything is mere show, lacking of the values. We want to celebrate Gandhi but no space in polity and public policy for the Gandhian values.

गांधी की 150 वीं जयंती मनाने की बड़ी घोषणा, लेकिन गांधीवादी अर्थशास्त्र को अनदेखा करता बजट |

बयानबाजी पर उच्च, लेकिन कृषि समुदाय से पूर्ण विश्वासघात | सरकार का झूठ : रबी फसलों के लिए लागत से 50% अधिक एमएसपी हासिल |

कृषि समुदाय की मुख्य मांगों की उपेक्षा; कॉर्पोरेट और कमोडिटी फार्मिंग और ट्रेडिंग की ओर झुकाव

स्वास्थ्य संरक्षण योजना पर महत्वपूर्ण घोषणा, लेकिन बजट आवंटन में कोई जगह नहीं | प्राथमिक स्वास्थ्य की फिर एक बार उपेक्षा |

मिड डे मील स्कीम से 25 लाख बच्चों को किया बाहर, 500 करोड़ के बजट आवंटन की वृद्धि के बाद भी |

खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1.5 गुना करने के दावे, लेकिन बजट आवंटन में कहीं जिक्र नहीं और ना ही कोई आवंटन |

नई दिल्ली / मुंबई, 02 फरवरी, 2018: वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट 2018 के भाषण ने इस तथ्य को बरकरार रखा कि सरकार का ध्यान किसान, ग्रामीण गरीब, सीमांत समुदायों और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति पर है, हालाँकि सभी घोषणाएं और बजट आवंटन सरकार के इरादों के विपरीत बोलते ही दीखते हैं | गांधी के 150 वर्षों के उत्सव की घोषणा का स्वागत है लेकिन गांधीवादी अर्थशास्त्र की पूर्ति, एक आत्मनिर्भर गांव की अर्थव्यवस्था को नजरअंदाज किया गया है और साथ ही स्थानीयकरण और स्वदेशी की विचारधारा को भी | इस बार का बजट ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की बात की उपेक्षा करता है, जैसे कि नरेगा का कोई उल्लेख ना होना या हैंडलूम क्षेत्र में 50% कटौती होना | सारा ध्यान बड़े व्यवसायों और मानव श्रम की लागत पर गांवों को निजी निगमों के प्रवेश करने पर दिया गया है। तेजी से हो रहे शहरीकरण के बावजूद, गाँव और कृषि, भारत की आत्मा रहे हैं जहां 50% से अधिक आबादी रहती है और रोज़गार पर निर्भर है । हमारे देश का यह भाग #डिजिटल अर्थव्यवस्था या डिजिटल प्रशासन पर बना नहीं रह सकता, इस देश के गरीबों को अधिक ठोस चीजों की जरूरत है, ना ही आभासी और कृत्रिम बुद्धि।

सरकार द्वारा विनिवेश के लक्ष्य का उत्सव यह दिखाता है कि वे सभी लाभकारी सार्वजनिक उद्यमों को निजी क्षेत्र के उद्यमों को बेचने में खुश हैं और यह पूरी तरह गाँधी और नेहरु की समाजवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा के विपरीत है।

फसल के दामों पर झूठ बोलते हुए, अरुण जेटली कृषि संकट को नहीं कर पाए संबोधित
मोदी सरकार के कृषि उत्पाद के लिए उचित मूल्य का वादा, जो 1: 1.5 के लागत-मूल्य अनुपात पर आधारित था, एक विश्वासघात साबित हुआ है। इसी लक्ष्य को पाने के लिए, आज के बजट से उम्मीद थी की कुछ ठोस कदम लिए जायेंगे, जैसे की 2017-18 की बराबरी में मूल्य स्थिरता निधि 2018-19 में बढ़त होना| आत्महत्याओं का कोई जिक्र नहीं है, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का दर और कारण को हमारी खाद्य गारंटी से जोड़ना, असंवेदनशीलता व्यक्त करता हैं। ऐसे सरकारी वादों से अधिक विश्वासघात होता है जिनमे कहा गया की लागत-मूल्य अनुपात पिछले घोषणापत्र के मुताबिक होगा और यह मानदंड के लिए तंत्र तैयार किया जाएगा, जो कि 2020 तक भी नीती आयोग के साथ किया जाएगा। भवन्तर योजना और की प्रति एकड़ अनुदान योजना का तो कोई उल्लेख ही नहीं है, जाहिर है क्योंकि सभी विरोधाभास, गैर-अनुपालन और एमएसपी का काम करने के गलत मानदंड के संदर्भ में बात करने से बचा जा रहा है!

सबसे बड़ा झूठ जो मंत्री जी ने संसद की मंजिल पर कहा, वो यह तथ्य था कि सरकार ने एमएसपी का लक्ष्य हासिल किया है जो कि रबी फसलों में लगने वाली लागत की तुलना में 50% अधिक है और अब इसे खरीफ तक बढ़ाया जाएगा। वास्तविकता यह है कि किसानों की कुल आय कम या नकारात्मक हुआ करती थी, जब एमएसपी बहुत कम था ,की कई मामलों में वे नकारात्मक रिटर्न देते हैं। वास्तव में, सत्ता में होने के अपने पहले वर्ष में, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपने स्वयं के किसानों के लिए एमएसपी में अतिरिक्त बोनस देने से भी निषिद्ध किया था। पिछले चार वर्षों की औसत रिटर्न 7 खरीफ फसलों और रबी फसलों के मामले में नकारात्मक है, गेहूं को छोड़कर, जहां बेहतर मूल्य देखा गया था, लेकिन 50% के करीब नहीं। जब सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य से 1.5 गुना मूल्य देने के दावे कर रही है तब इसके लिए कोई बजट में आवंटन नहीं दिखाई देता है और ना ही इसका जिक्र।

ऋण मांफी जो की देश भर के सभी किसान संगठनो की सबसे बड़ी मांग रही है जिसमे कोई राहत नहीं मिली है | आज प्रस्तुत बजट में एक गंभीर झूठ बोला गया है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, श्री जेटली ने झूठा दावा किया है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और दूसरा, उन्होंने ऑपरेशन ग्रीन मिशन होने का दावा किया है, केवल समर्थक किसान होने का एक आकर्षक प्रदर्शन करने के लिए।

यह एक बजट है जो कि कृषि उत्पादन में जैविक खेती और विकास का उल्लेखनीय उल्लेख कर रहा है, जबकि वास्तव में यह केंद्र सरकार और सभी 19 राज्य सरकारें जीएम खाद्य पदार्थों के लिए हैं | उत्पादन में वृद्धि एफएम या पीएम की उपलब्धि नहीं है और जो सवाल अनुत्तरित हो जाता है वो यह है की कुछ वर्षों में उत्पादन के बावजूद आत्महत्याएं बढ़कर 1.5 गुना क्यों हो गई हैं। संक्षेप में, किसानों की लूट जारी है और एफएम के वक्तव्य में कोई ‘दंड खंड’ नहीं है, जो कि घोषित एमएसपी (कम से कम 2 लाख करोड़ रुपये) पर किसानों के साथ धोखाधड़ी का संकेत देते हैं, एक तरफ, गोदामों में सुधार का वादा है, पूरा ध्यान आयात-निर्यात उन्मुखीकरण और पदोन्नति पर केंद्रित है, जो कि आम भारतीय किसानों को कभी लाभान्वित नहीं हुआ है, खासकर छोटे और सीमांत, जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कीमतों में उतार-चढ़ाव का सामना नहीं कर सकते हैं।

दूसरी तरफ ग्रामीण हाटों को बड़े बाजारों में बदलने पर एक स्पष्ट ध्यान दिया गया है| ई-आधारित समाधान जो हमेशा बड़े खिलाड़ियों, कॉर्पोरेट के प्रवेश की सुविधा के लिए होते हैं, जो वर्तमान मंडियों में ‘Adatye’ से भी बदतर हो सकता है |

96 जिलों में सिंचाई के लिए धन घोषित किया गया है, लेकिन विभिन्न प्रौद्योगिकियों के बीच के विकल्प के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है| बड़ी नदियों को अंतर नदियों के बेसिन दृष्टिकोण के साथ जल विकास करने की बात कही गयी | तब सरकार आईएलआर के एक हिस्से के रूप में नदियों को जोड़ने के साथ-साथ बांध परियोजनाओं में स्वतंत्र रूप से पूंजी निवेश कर सकती है, जिसे जग्गी वासुदेव, सद्गुरु जैसे कॉर्पोरेट्स के प्रशंसकों द्वारा प्रोत्साहित किया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम (NREGA) का 2018-19 के बजट में सही मायनों में उल्लेख नहीं –
2018 के बजट भाषण में भी NREGA का उल्लेख ना होना एन डी ए सरकार की NAREGA को लेकर लगातार चल रही उदासीनता को दर्शाता है। वित्त मंत्री के भाषण में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का उल्लेख हुआ लेकिन गरीबी, कुपोषण और खाद्य सुरक्षा को कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया जो की देश में बहुत बड़ी समस्या है। NREGA का 2018-19 का बजट 55000 करोड़ है जो कि इस साल के बजट के जितना ही है (2017-18 का शुरूआती बजट 48000 था जिसमें जनवरी में 7000 करोड़ का अतिरिक्त बजट जोड़ दिया गया था।)

प्रत्येक वर्ष बकाया/लंबित ऋणों की आपूर्ति साल के अंत में पुराने साल के बजट से की जाती है, तो 2017–18 के बजट का एक हिस्सा पुराने साल के ऋणों की आपूर्ति करने में उपयोग किया जायेगा। NREGA का 2017-18 का बजट भी अधिनियम के प्रावधान के तहत NREGA के कार्यों के कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह से पर्याप्त नहीं था। NREGA और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए यह अपर्याप्त बजट, रोजगार गारंटी अधिनियम और लोगों के सरकार से अपने काम की मांग करने के अधिकार को छीनता है।

आम चुनाव से पहले घोषणाओं का चलन इस बार के बजट भाषण में भी साफ़ दिख रहा है। आखिरी वर्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 1000 करोड़ का आवंटन किया था जिसको इस बार के आवंटन से हटा दिया गया है। लेकिन जब सरकार 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थय बीमा देने का वादा करती है तब इसके लिए बजट में कोई आवंटन ना होना सरकार की नीयत साफ़ करती है।

मिड डे मील योजना
सरकार ने इसमें पिछले वर्ष के मुकाबले 500 करोड़ रुपये की वृद्धि करते हुए इसके लिए 10500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। लेकिन वहीँ 25 लाख बच्चों को इससे बाहर करते हुए अब इस योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष के 10.08 करोड़ बच्चों के मुकाबले 9.83 करोड़ कर दिया हैं।

भारत में 2014 के आम चुनाव से पहले ही रोजगार के बारे में चर्चाएँ होती आ रही हैं। बेरोजगारी में हो रही वृद्धि का खुलासा हो रहा है, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री अम्बानी-अडानी और टाटा बिरला, जिनको न सिर्फ सीमा शुल्क और करों में बल्कि भूमि आवंटन में भी रियायतें मिली हैं, को भूलकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की तरफ अपना ध्यान देने को मजबूर हैं। ऐसे तथ्यों को छुपाकर जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, बुलेट ट्रेन, हवाई अड्डे, सागरमाला, भारतमाला, औद्योगिक गलियारे जैसी परियोजनाओं के लिए बड़ी मात्र में राशि आवंटित की गयी है वहां टेक्सटाइल पैकेज के रूप में सिर्फ 7100 करोड़ रूपये का बजट मजाक जैसा है। जाहिर है बेरोजगारी पर कोई ठोस आंकड़ा पेश नही किया गया है क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव के घोषणापत्र में दिया गया 2 करोड़ का लक्ष्य झूठ साबित हुआ है। वे दोनों ही MNREGA को पूरी तरह भूल गये, ग्रामीण गरीबों के लिए गारंटी भी हमें स्पष्ट सन्देश दे रही है कि अधिकार आधारित संगठन, ग्रामीण उद्योग भी इसका हिस्सा नहीं हैं।

हथकरघा विभाग
नोटबंदी के बाद हथकरघा बुनकर गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं क्योंकि हथकरघा उद्योग से होने वाला उत्पादन अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है। नकद संकट ने उन्हें बुरी तरह प्रभावित किया है और नकद निकासी के तंग मानदंडों ने उन्हें किसी भी गैर-सरकारी, निजी धन ऋणदाता सहायता के रूप में भी लूट लिया है। नुकसान और बड़ते कर्ज के साथ हथकरघा बुनकरों को उम्मीद थी कि सरकार राहत की घोषणा करेगी और कुछ प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण का अधिकार दे सकती है। हालाँकि हथकरघा क्षेत्र के लिए 2017-18 में 604 करोड़ से 486.09 करोड़ और 2018-19 में 386.09 करोड़ तक की गिरावट /कमी एक बड़ा झटका है। यह पहले से ही नोटबंदी और जी एस टी के करों के प्रभावों बीच फंसा हुआ है। पिछले 100 सैलून में हथकरघा क्षेत्र में इतनी गिरावट कभी देखी नहीं गयी है।

बुनियादी ढांचे (Infrastructure)
बजट में छोटे शहरों से गलियारों, बंदरगाहों से हवाई अड्डों, राजमार्गों से बुलेट ट्रेन जो कि लोगों की जमीन, जीविका के अधिकारो का अतिक्रमण करते हैं/ छींनते हैं, प्राथमिकता दी गयी है। प्रभावित जनसँख्या और भूमि के डायवर्सन को कोई राहत नहीं दी गयी है बल्कि 56 हवाई अड्डों के प्रस्ताव से क्षेत्रीय संपर्क स्थापित करना और हवाई चप्पल वालों को अवसर देना मात्र एक मजाक है और कुछ नहीं।

इस बार के बजट में आवास के लिए सिर्फ 2 घोषणाएं की गयी, एक ग्रामीण क्षेत्रों में 51 लाख घरों के निर्माण और दूसरा राष्ट्रीय आवास बैंक के गठन का लक्ष्य। इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि सरकार वर्ष 2022 तक 2 करोड़ घरों के निर्माण के इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेगी। पीएमएवाई के तहत 2015 से 22 जनवरी 2018 तक निर्मित कुल आवास इकाइयां केवल 3,19,397 हैं | अगर यही धीमी गति जारी रही तो 2 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य लगभग 62 वर्षों में प्राप्त हो पाएगा और अगर पीएमएवाई की कमियों को ठीक नहीं किया गया तो इसके तहत गरीब और असुरक्षित को आवास नहीं मिल पायेगा।

स्वच्छ गंगा मिशन
बजट में स्वच्छ गंगा मिशन और इसके अंतर्गत आने वाली नयी और पूर्ण हो चुकी परियोजनओं की सूचि का एक विशेष उल्लेख किया गया है | लेकिन भारत की अन्य प्रमुख नदियां जो की प्रदूषित हैं और विनाश की कगार पर हैं, उनके लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है । हेरिटेज मिशन के विकास का भी उल्लेख किया गया था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास द्वारा होने वाले विनाश और विरासत के डूबने का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

बजट बनाने की प्रक्रिया दोषपूर्ण, बिना दृष्टि के आवंटन पर है ध्यान
वार्षिक बजट ने अब विभिन्न क्षेत्रों और योजनाओं के लिए संसाधनों के आवंटन, जो विधायकों या जनता में होने वाली बहस की प्राथमिकताओं को दर्शाती है, का अंतिम अभ्यास नहीं रह गया है। संसदीय पटल में बहुमत वाला राजनैतिक दल अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगे हैं, जब 125 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए इस प्रक्रिया में कोई स्थान नहीं रह गया है। यूपीए सरकार के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा संगठित बजट से पूर्व परिचर्चा में एक स्थान बनता था जिसमें लोकतांत्रिक संवाद हुआ करता था, लेकिन अब जैसा कि जाहिर हो रहा है, जन संगठनों और गैर-निर्वाचन प्रतिनिधियों और उनके विचारों के लिए भी जगह ख़त्म हो रही है। वर्तमान सरकार जन संगठनों के आलोचनाओं से भागती हुई उनके लोकतान्त्रिक सहभागिता के अवसर ख़त्म करने में लगी हुई है। किसानों, मजदूरों, दलितों और आदिवासियों के संगठनों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है जो सही समय पर उनकी मांगों के लिए दबाव डाल सके और नतीजा सबके सामने है कि किसानों या दलितों या छात्रों द्वारा उठाए गए मांगों में बहुत कम ही बजट अपना स्थान बना पाए हो।

हमारी उम्मीदें
हम, जन आंदोलनों ने, इस वर्ष के बजट को आने वाले संकटों को ध्यान में रखते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की। संविधानिक मूल्यों के साथ-साथ अधिकारों और मार्गदर्शक, निर्देश सिद्धांत को बुनियादी ढांचों में रखते हुए सभी वंचित, किसानों, दलितों, आदिवासियों, मजदूरों और आर्थिक रूप से गरीब समूहों द्वारा परखा हैं। बढ़ती बेरोजगारी के बीच, कृषि संकट, औद्योगिक उत्पादन में कमी, बढ़ती मुद्रास्फीति, आर्थिक संकट, वृद्धि दर में गिरावट, बढती असमानता, अन्याय, कृषि में बड़ी आबादी को हो रही हानि, अन्य आर्थिक और सामाजिक रूप से असुरक्षित क्षेत्रों, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बजट को संदेह में रखते हुए बहुत उम्मीदों के साथ देखती है। आर्थिक विकास के जुनून ने समाज में ज्यादातर लोगों के साथ हो रहे अत्याचारों, आर्थिक और सामाजिक गैरबराबरी की चिंता को नजरंदाज किया है, जिससे अभी की सरकार के मूल्यों की कमी साफ़ दिखाई दे रही है। हम गांधी को जश्न मनाने के लिए तो चाहते हैं लेकिन गांधीवादी मूल्यों के लिए सार्वजनिक नीति और राजनीति में कोई जगह नहीं देना चाहते है, ऐसा साफ़ प्रतीत हो रहा है इस वर्ष के वार्षिक बजट से।

Medha Patkar, Narmada Bachao Andolan (NBA) and National Alliance of People’s Movements (NAPM)

Aruna Roy, Nikhil Dey and Shankar Singh, Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS), National Campaign for People’s Right to Information and NAPM

Prafulla Samantara, Lok Shakti Abhiyan, and NAPM, Odisha

P.Chennaiah, Andhra Pradesh Vyavasaya Vruthidarula Union-APVVU and National Centre For Labour and NAPM (Andhra Pradesh)

Binayak Sen and Kavita Srivastava, People’s Union for Civil Liberties (PUCL)

Gabriele Dietrich, Penn UrimayIyakkam, Madurai and NAPM (Tamilnadu)

Geetha Ramakrishnan, Unorganised Sector Workers Federation, NAPM, (Tamilnadu)

Sandeep Pandey, Socialist Party and NAPM, Uttar Pradesh

Sister Celia, Domestic Workers Union, and NAPM, Karnataka

Maj Gen (Retd)S.G.Vombatkere, Mysuru, NAPM, Karnataka

Arundhati Dhuru, Manesh Gupta, NAPM, Uttar Pradesh

Vilayodi Venugopal, CR Neelakandan and Prof.Kusumam NAPM, Kerala

Anand Mazgaonkar andKrishnakant, ParyavaranSuraksh Samiti, NAPM Gujarat

Ramakrishnam Raju, United Forum for RTI and NAPM (Andhra Pradesh)

Vimal Bhai, MatuJansangathan, NAPM, Uttarakhand

Dayamani Barla, Aadivasi-MoolnivasiAstivtva Raksha Samiti, NAPM Jharkhand

Dr.Sunilam and Adv. Aradhna Bhargava,KisanSangharsh Samiti, and NAPM, Madhya Pradesh

Samar Bagchi andAmitavaMitra, NAPM West Bengal

Suniti SR, SuhasKolhekar, and Prasad Bagwe, NAPM Maharashtra

Basant Kumar Hetamsaria and Ashok Verma, NAPM Jharkhand

Kailash Meena, NAPM Rajasthan

Gautam Bandopadhyay, NAPM, Chhattisgarh

Anjali Bharadwaj, National Campaign for People’s Right to Information and NAPM

KaladasDahariya, RELAA, Chhatisgarh

Meera Sanghamitra, NAPM Telangana-Andhra Pradesh

Bhupender Singh Rawat, Jan SangharshVahini, NAPM, Delhi

Faisal Khan, KhudaiKhidmatgar, NAPM Haryana

J S Walia, NAPM Haryana

Lingraj Azad, Samajwadi Jan Parishad,Niyamgiri Suraksha Samiti, and NAPM, Odisha

Guruwant Singh, NAPM Punjab

Richa Singh, SangatinKisan Mazdoor Sangathan, NAPM Uttar Pradesh

Arul Doss, NAPM (Tamilnadu)

Jabar Singh, NAPM, Uttarakhand

Sister Dorothy, NAPM Bihar

Kamayani Swami and Ashish Ranjan, Jan Jagran Shakti Sangathan, and NAPM Bihar

Mahendra Yadav, Kosi Navnirman Manch, NAPM Bihar

Bilal Khan, Ghar Bachao Ghar Banao Andolan, Mumbai and NAPM

Rajendra Ravi, Nanhu Prasad, Madhuresh Kumar, Sunita Rani, Amit Kumar, Himshi Singh, Uma, NAPM, Delhi

Aaquib Zabed Mazumder, Rajesh Serupally, NAPM, Telangana – Andhra Pradesh

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