NAPM Strongly Condemns the Custodial Torture, Sexual Violence and  Subsequent Death of Jayaraj and Bennicks at the Hands of the Thoothukudi Police

29th June: National Alliance for People’s Movements (NAPM) is shell-shocked at the incomprehensible physical, mental and sexual violence inflicted by the Santhankulam police on two Thoothukudi residents, Jayaraj and Bennicks, that led to their painful death in custody. This news has jolted Tamil Nadu and the nation in the past few days. Although the all-pervasive and routine culture of police violence and impunity in India and conflict areas is not something new, this particular incident demonstrates, in many ways, the grotesque nature of the institution that gives itself the licence to humiliate, violate and even take away lives of citizens!

As per news reports and eye-witness testimonies, the ‘altercation’ between the Sathankulam police and the father-son duo began on 18th June, when policemen on patrol hauled up Bennicks for violating lockdown timings. In the argument that ensued, words were said by unidentified parties, that caused the policemen’s ire. The next day, Bennicks’s father, Jayaraj was picked up by the police. On hearing of his father’s arrest, Bennicks too went to the Santhankulam police station, only to be detained as well.

They were reportedly taken to Kovilpatti sub-jail and brutalized, and then taken to Kovilpatti Government Hospital in their friends’ car for a check-up before being presented in front of the Judicial Magistrate P. Saravanan, at his house, on 20th June. Bennicks’s friend, whose car was used to transport the two, alleges that they had such severe rectal bleeding that they were forced to change lungis repeatedly, as each got soaked with blood. Despite this, they allege, that no medication was provided to them to stem the bleeding and the doctor at the hospital was pressurized into giving a ‘fitness’ certificate.

Bennicks’s friends and lawyers also allege that both Jayaraj and Bennicks had been threatened with dire consequences, should they speak of what was done to them before the Judicial Magistrate, and that they were kept a substantial distance away from the Magistrate at all points, rendering the entire process farcical. The Magistrate remanded them to judicial custody. Newspaper reports indicate that an entry made in the sub-jail register in Kovilpatti, on their being remanded to judicial custody, records bruises to the gluteal region and bleeding injuries sustained by them. This is confirmed by the medical report of the Kovilpati Govt Hospital.

On 22nd June, Bennicks complained of chest pain, fainted and was rushed to the hospital where he died; his father died a day later in the same hospital. While report of the autopsy ordered by the Madras High Court is awaited, testimonies from those who saw their bodies, including Bennicks’s elder sister, indicate that both were severely sexually tortured. The FIR filed by the police indicates an obvious attempt at obfuscation, stating that on being asked to close their shop according to lockdown guidelines the father-son duo refused and ‘rolled’ on the ground, sustaining internal injuries! The facts of the case clearly establish that the police officials, the magistrate who ordered remand and medical officers have failing to discharge their legal mandate as well as in upholding judicial principles, such as those laid down in D.K. Basu versus State of West Bengal.

It is now being reported that suspended Sub Inspectors Balakrishnan and Raghu Ganesh, prime accused for the ‘death’ of Jayaraj and Bennicks have a history of torturing people in custody. That no FIR has been filed against the concerned police officials also points to the impunity their actions has from the superior authorities. In this particular instance, there are also claims about ‘infiltration’ by right-wing affiliated organizations into the local ‘friends of’ police force. There have been similar concerns in many states like Telangana, Uttar Pradesh etc and this aspect merits a detailed inquiry as well.

 

NAPM denounces, in the strongest possible terms, the unlawful and inhuman actions of the police personnel involved and demands:

  1. An independent doctor’s presence during the autopsy;
  2. An independent, time-bound judicial inquiryinto the horrific incident with civil society involvement. Instead of CBI, an SIT constituted and monitored by the independent judicial commission would be appropriate in the circumstances. 
  3. Registration of FIR under Sec 302 and other sections of law against the police personnel involved, including those who witnessed but did not stop the incident.
  4. Exemplary compensation to the family of the deceased. 
  5. An immediate public apology by the DGP and Chief Minister to the family and a clear assurance that the guilty will be brough to book at the earliest.

We note that such gruesome violence occasionally grabs public attention, but only forms a ‘tip of the horrendous iceberg’ of custodial violence across the country. Days after the Thoothukudi incident made headlines, information of ‘death’ of Mr. Kumaresan, an auto driver who was tortured by the Tenkasi (TN) police last month has surfaced now! A few months back, we all witnessed the gruesome police violence (leading to death) on 23-year-old Faizan in the national capital who was forced to sing the national anthem! Torture in the police force seems to have an institutional validation and guilty officers are rarely punished. In fact, in the (in)famous case of physical and sexual torture of adivasi social activist Soni Sori, IPS officer Ankit Garg was recommended by the State for Presidential award for ‘meritorious’ service! Such actions not only condone but also encourage the errant officials.

Each state has numerous examples of police torture and we know for a fact that religious minorities, adivasis, dalits, de-notified tribes, women, minors, transgender persons are particularly vulnerable to police excesses and custodial violence. As the India – Annual Torture Reports for 2018 and 2019 indicate, an average of 5 people ‘die’ in custody in India every single day of the year (1966 custodial deaths in 2018, 1731 in 2019), a vast majority in judicial custody indicating that they die after having been presented before a Magistrate. For every such case that is reported, the likelihood is that several go unreported. It is evident that major structural changes are required, to alter this culture of institutionalized violence and impunity. Sadly, the ‘Anti-Torture Bill’ passed by the Lok Sabha in 2010 never saw the light of the day in the last decade.

In this context, we call upon the Govt of Tamil Nadu and governments in general to:

  1. Ensure that the State Police Complaints Authority is functional, and has the powers to make binding recommendations to the state government;
  2. Invest heavily in training police personnel at all levels, on a yearly basis; centre human rights in police training and ensure civil society and activist involvement in the training process;
  3. Implement the internationally recognizeddoctrine of command responsibility, to hold directing officers vicariously liable for the excesses of those under their direct command;
  4. Press for the Indian state to ratify the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984 and fulfil commitments therein by passing a robust ‘Anti-Torture’ law;
  5. Mandate that Judicial Magistrates be required to speak with arrested persons brought before them privately, before remanding them to custody;
  6. Undertake in earnest the structural reforms required to detoxify the Indian police force; reforms including but not restricted to the recommendations of the Second Administrative Reforms Commission and the directives of the Supreme Court in Prakash Singh and others v Union of India and others (2006) 8 SCC 1, which have largely gone ignored in the 14 years, since the judgement was delivered.

The incident from Tamil Nadu has captured public imagination at a time when not just in the United States, but world over, the racist police killings of George Floyd, Breonna Taylor, Tony McDade and many other Black people have sparked enormous outrage, leading to a new watershed in the Black Lives Matter movement as well as the stronger discourse and public consciousness around ‘abolition’ and ‘defunding’ of the police.

In India, we still have a long way to go to end the culture of state-sanctioned and structural violence and impunity. We call upon citizens, civil society and governments to recognize the imminent need for a sensitive and violence-free police force, in order to work towards the larger goal of a society sans violence, with respect for human rights, peace, dignity and justice.

For any further details, contact: Ph: 7337478993, 9869984803 or E-mail: napmindia@gmail.com

पुलिस यातना, हिरासत में आतंक का शासन खत्म करें: पुलिस संस्था में सुधार समय की मांग

एन..पी.एम तूतुकुडी पुलिस के हाथों जयराज व बेनिक्स की हिरासत में प्रताड़ना, यौन हिंसा और

 मौत की तीव्र निंदा करती है

29 जून: जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय दो तूतुकुडी निवासियों जयराज और बेनिक्स पर शांतांकुलम पुलिस की तरफ से की गई नृशंस शारीरिक, मानसिक व यौन हिंसा, जिससे अंतत: उनकी हिरासत में दर्दनाक मौत हो गयी, से बुरी तरह व्यथित है। इस खबर ने तमिल नाडु समेत देश को हिलाकर रख दिया है। हालांकि पुलिस हिंसा की आम संस्कृति और बेखौफपना भारत में कोई नई बात नहीं है, पर इस घटना ने कई तरीकों से पुलिस नामक संस्था की उस प्रकृति को बेनकाब किया है जो नागरिकों को अपमानित करने, प्रताड़ित करने और उनकी जान तक लेने का लाइसेंस बन गई है।

खबरों और चश्मदीद गवाहियों के अनुसार शांतांकुलम पुलिस व पिता-पुत्र के बीच ‘विवाद‘ 18 जून को शुरू हुआ जब गश्ती पर पुलिसकर्मियों ने बेनिक्स को लॉकडाऊन टाइमिंग के उल्लंघन के लिए घेरा। उसके बाद हुए बहस व झगड़े में अज्ञात लोगों ने कुछ ऐसे शब्द कहे कि पुलिसकर्मी खफा हो गये। दूसरे दिन पुलिस ने बेनिक्स के पिता जयराज को उठा लिया। पिता की गिरफ्तारी की बात सुनकर बेनिक्स भी शांतांकुलम पुलिस थाने गये और उसे भी हिरासत में ले लिया गया।

दोनों को कोविलपट्टी उप जेल में ले जाया गया और उन पर हिंसा की गई और फिर उनके दोस्त की कार में न्यायिक दंडाधिकारी पी. सरवनन के घर पर उनके समक्ष 20 जून को पेश करने से पहले कोविलपट्टी अस्पताल ले जाया गया। बेनिक्स के दोस्त, जिनकी कार दोनों को ले जाने के लिए इस्तेमाल की गई, ने आरोप लगाया कि उनकी गुदा से इतना रक्तस्राव हो रहा था कि बार-बार लुंगी बदलनी पड़ रही थी। उनका आरोप है कि इसके बावजूद उन्हें रक्तस्राव रोकने के लिए कोई चिकित्सा सेवा नहीं मुहैया कराई गई और अस्पताल में डॉक्टर पर दबाव डाला गया कि वह ‘फिटनेस‘ प्रमाण-पत्र दे दे।

बेनिक्स के दोस्त और वकील यह भी आरोप लगाते हैं कि जयराज व बेनिक्स को धमकाया गया था कि न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष उन्होंने कुछ भी बोला तो अंजाम बुरा होगा और आरोप यह भी है कि उन्हें दंडाधिकारी से काफी दूरी पर रखा गया, जिससे लगभग पूरी प्रक्रिया एक ढोंग बनकर रह गई। मजिस्ट्रेट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा। अखबारों में छपी खबरें संकेत देती हैं कि कोविलपट्टी में उप जेल के रजिस्टर में की गई एंट्री में उन्हें लगी चोटों और शरीर के निचले भाग में चोटों का जिक्र था। कोविलपट्टी सरकारी अस्पताल की चिकित्सीय रिपोर्ट ने इसकी पुष्टि की है।

22 जून को बेनिक्स ने छाती में दर्द की शिकायत की, बेहोश हो गये और उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके पिता की एक दिन बाद उसी अस्पताल में मौत हुई। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर हुए पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट अभी आई नहीं है पर बेनिक्स की बड़ी बहन समेत जिन्होंने उनके शव देखे, संकेत देते हैं कि दोनों पर यौन हिंसा की गई थी। पुलिस की तरफ से दाखिल प्राथमिकी (FIR) लीपापोती करती दिखती है, जिसमें बताया गया है कि लॉकडाऊ निर्देशों के अनुसार जब उन्हें दुकान बंद करने को कहा गया तो पिता-पुत्र ने इंकार कर दिया और ‘जमीन पर लेट गये’, जिससे उन्हें अंदरूनी चोट आई। इस मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि पुलिस अधिकारी, रिमांड का आदेश देने वाले मजिस्ट्रेट और चिकित्सीय अधिकारी अपनी कानूनी ज़िम्मेदारी और न्यायिक मूल्यों की मर्यादा बनाये रखने में विफल रहे हैं, जैसे कि डी.के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार के मामले में निर्धारित किये गए थे।

अब खबरें आ रही हैं कि इस जयराज और बेंनिक्स की ‘मृत्यु’ के लिए मुख्य आरोपी सब इन्सेप्क्टर बालाकृष्णन और रघु गणेश हिरासत में लोगों को प्रताड़ित करने का इतिहास रखते हैं। पुलिस अधिकारीयों के खिलाफ कोई एफ.आई.आर. दर्ज न होना इस बात की ओर इशारा करता है कि वरिष्ठ अधिकारीयों की ओर से उनके कृत्य के लिए दंड-मुक्ति है। इस मामले में, दक्षिण पंथी संस्थाओं की स्थानीय पुलिस अधिकारीयों के साथ घुसपैठ के भी दावे किये गए हैं। इस प्रकार की शिकायतें अन्य राज्यों, जैसे कि तेलंगाना, उत्तर प्रदेश आदि से भी प्राप्त हुई हैं और इस पहलू पर विस्तृत जांच की आवश्यकता है।

एन.ए.पी.एम संलिप्त पुलिसकर्मियों के गैरकानूनी और अमानवीय कृत्यों की तीव्रतम आलोचना करती है और निम्नलिखित मांगें करती है:

1)   पोस्ट मार्टम के दौरान एक स्वतंत्र डॉक्टर की मौजूदगी हो।

2)   सिविल सोसायटी को साथ लेते हुए इस भयावह घटना की स्वतंत्र, समयबद्ध न्यायिक जांच हो। इस स्थिति में. सी.बी.आई. की जांच के बजाए, एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग की जांच में एस.आई.टी. का गठन किया जाना उचित होगा।

3)   शामिल पुलिसकर्मियों व उनके खिलाफ, जो घटना देखते रहे पर इसे रोकने की कोशिश न की, धारा 302 व अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए।

4)   मृतकों के परिजनों को समुचित मुआवजा दिया जाए।

5)   पुलिस महानिदेशक व मुख्यमंत्री परिवार से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें और स्पष्ट आश्वासन दें कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी।

हम मानते हैं कि लोगों का ध्यान खींचने वाली यह हिंसक घटना देश भर में हिरासत में होने वाली भयावह हिंसा का ‘छोटा हिस्सा’ मात्र है। तूतुकुडी घटना के सुर्ख़ियों में आने के कुछ दिन बाद, अब श्री.कुमरेसन, पिछले महीने तेनकासी पुलिस द्वारा प्रताड़ित एक ऑटो चालाक की जानकारी भी सामने आई है! कुछ महीने पहले, हम सबने राष्ट्रीय राजधानी में 23-वर्षीय फैज़ान पर भयानक पुलिस हिंसा देखी थी, जिसे वे राष्ट्रीय गान गाने पर मजबूर कर रहे थे! पुलिस महकमे में प्रताड़ना को शायद संस्थागत मान्यता प्राप्त है और इसके लिए ज़िम्मेदार पुलिस अधिकारीयों को शायद ही कभी सज़ा दी गयी हो। वास्तव में, जैसा कि हमने आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी के शारीरिक और यौनिक प्रताड़ना के कुख्यात मामले में देखा था, आई.पी.एस. अधिकारी अंकित गर्ग को राज्य सरकार ने ‘सराहनीय’ सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरूस्कार दिए जाने की सिफारिश तक कर दी थी! इस तरह की कार्यवाहियां, न केवल गलत अधिकारीयों को दंड-मुक्ति देती हैं, बल्कि उन्हें प्रोत्साहन देती हैं।

हर राज्य में ऐसी पुलिस प्रताड़नाओं के अनगिनत उदाहरण हैं और हमें अच्छे तरह से पता है कि धार्मिक अल्पसंख्यक, आदिवासी, दलित, विमुक्त जनजातियाँ, औरतें, अल्पवयस्क, ट्रांसजेंडर लोग विशेष रूप से पुलिस द्वारा ज़्यादती और हिरासत में हिंसा के प्रति संवेदनशील हैं। 2018 और 2018 की भारत-वार्षिक ‘यातना रिपोर्ट’ के अनुसार देश में रोज हिरासत में औसत पांच लोगों की ‘मौत’ होती है। 2018 में 1966 लोगों की मौत हुई थी और 2019 में 1731 लोगों की और इनमें से अधिकांश की मौत न्यायिक हिरासत में हुई है जो बताता है कि उनकी मौत मजिस्ट्रेट के सामने पेश किये जाने के बाद हुई। संभावना है कि कई मामलों का तो पता ही नहीं चलता। जाहिर है इस सांस्थानिक हिंसा की संस्कृति को बदलने के लिए बड़े ढांचागत बदलावों की आवश्यकता है। बड़े अफसोस की बात है कि 2010 में लोक सभा ने जो ‘प्रताड़ना विरोधी विधेयक’ पारित किया था, पिछले दशक में उस पर कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं हुई।

इस संदर्भ में हम तमिल नाडु सरकार समेत अन्य सरकारों से निम्नलिखित मांग करते हैं:

  1. प्रदेश पुलिस शिकायत प्राधिकरण की कार्यशीलता सुनिश्चित की जाए और इसके पास इसकी सिफारिशें सरकार से लागू करवाने की ताकत हो |
  2. सभी स्तरों पर पुलिस कर्मियों वार्षिक आधार पर प्रशिक्षण में निवेश किया जाए, पुलिस प्रशिक्षण में मानवाधिकारों को केंद्र में रखा जाए और सुनिश्चित किया जाए कि सिविल सोसायटी व सामाजिक कार्यकर्ता प्रशिक्षण प्रक्रिया में संलिप्त हैं।
  3. अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की अंतरराष्ट्रीय तौर पर स्वीकृत प्रणाली अपनाई जाए जिसमें अधिकारियों को उनके अधीन कार्य करने वालों के कृत्यों को जिम्मेदार माना जाता है।
  4. भारत सरकार पर यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सज़ा, 1984 के खिलाफ यू.एन कन्वेंशन को मानने व उसके तहत प्रतिबद्धताओं का पालन करने के लिए ‘यातना विरोधी कानून’ पारित करने के लिए दबाव डाला जाए।
  5. गिरफ्तार लोगों को हिरासत में भेजने से पहले न्यायिक दंडाधिकारी का उनके समक्ष लाये गये लोगों से अलग से (पुलिस की अनुपास्थिती में) बात करना अनिवार्य किया जाए।
  6. भारतीय पुलिस बल को सुधारने के लिए ढांचागत सुधार किये जाएं, जिनमें द्वीतीय प्रशासनिक संशोधन आयोग की संस्तुति में दी गई सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रकाश सिंह एवं अन्य विरुद्ध केंद्र सरकार (2006) मामले में पारित आदेशों को अमल में लाया जाए, जिनकी अनदेखी आदेश आने के बाद 14 साल तक की गई है।

तमिल नाडू की इस घटना ने ऐसे समय में लोगों का ध्यान आकर्षित किया है जब केवल अमरीका में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में पुलिस द्वारा जॉर्ज फ्लॉयड, ब्रेओंना टेलर, टोन म्क्दादे और कई अन्य काले व्यक्तियों पर नस्लवादी पुलिस हमलों ने लोगों के बीच आक्रोश पैदा किया है, जिसके परिणाम स्वरूप, ब्लैक लाइवस मैटर आन्दोलन को नयी ऊर्जा मिली और साथ ही, पुलिस के उन्मूलन और वित्तपोषण रोकने की मांग को भी।

भारत में राज्य-स्वीकृत, ढांचागत हिंसा तथा दंड-मुक्ति की संस्कृति समाप्त करने के लिए हमें लंबा सफर करना है। हम नागरिकों, सिविल सोसायटी व सरकारों से संवेदनशल व हिंसा मुक्त पुलिस बल की जरूरत को पहचानने का आह्वान करते हैं ताकि हिंसा मुक्त समाज और मानव अधिकारों, शांति, गरिमा और न्याय के सम्मान के बड़े लक्ष्य की दिशा में कार्य किया जा सके।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: ईमेल:  napmindia@gmail.com

Medha Patkar, Narmada Bachao Andolan (NBA) and National Alliance of People’s Movements (NAPM); Dr. Sunilam, Adv. Aradhna Bhargava, Kisan Sangharsh Samiti; Rajkumar Sinha, Chutka Parmaanu Virodhi Sangharsh Samiti, NAPM, Madhya Pradesh;

Aruna Roy, Nikhil Dey, Shankar Singh, Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS), National Campaign for People’s Right to Information; Kavita Srivastava, People’s Union for Civil Liberties (PUCL); Kailash Meena NAPM Rajasthan;

Prafulla Samantara, Lok Shakti Abhiyan; Lingraj Azad, Samajwadi Jan Parishad & Niyamgiri Suraksha Samiti, Manorama, Posco Pratirodh Sangram Samiti; Lingaraj Pradhan, Satya banchor, Anant, Kalyan Anand, Arun Jena, Trilochan Punji, Lakshimipriya Mohanty and Balakrishna Sand, Manas Patnaik, NAPM Odisha;

Sandeep Pandey (Socialist Party of India); Richa Singh & Rambeti (Sangatin Kisaan Mazdoor Sangathan, Sitapur); Rajeev Yadav & Masihuddin bhai (Rihai Manch, Lucknow & Azamgadh); Arundhati Dhuru & Zainab Khatun (Mahila Yuva Adhikar Manch, Lucknow), Suresh Rathaur (MNREGA Mazdoor Union, Varanasi);  Arvind Murti & Altamas Ansari (Inquilabi Kamgaar Union, Mau), Jagriti Rahi (Vision Sansthan, Varanasi); Satish Singh (Sarvodayi Vikas Samiti, Varanasi); Nakul Singh Sawney (Chal Chitra Abhiyan, Muzaffarnagar); NAPM Uttar Pradesh

  1. Chennaiah,Andhra Pradesh Vyavasaya Vruthidarula Union-APVVU, Ramakrishnam Raju,United Forum for RTI and NAPM, Chakri (Samalochana), Balu GadiBapji Juvvala, NAPM Andhra Pradesh;

Jeevan Kumar & Syed Bilal (Human Rights Forum), P. Shankar (Dalit Bahujan Front), Vissa Kiran Kumar & Kondal (Rythu Swarajya Vedika), Ravi Kanneganti (Rythu JAC), Ashalatha (MAKAAM), Krishna (Telangana Vidyavantula Vedika-TVV), M. Venkatayya (Telangana Vyavasaya Vruttidarula Union-TVVU), Meera Sanghamitra, Rajesh Serupally, NAPM Telangana;

Sister Celia, Domestic Workers Union; Maj Gen (Retd) S.G.Vombatkere, NAPM, Nawaz, Dwiji, Nalini, NAPM Karnataka

Gabriele Dietrich, Penn Urimay Iyakkam, Madurai; Geetha Ramakrishnan, Unorganised Sector Workers Federation; Suthanthiran, Suthanthiran, Lenin & Arul Doss, NAPM Tamilnadu;

Vilayodi Venugopal, CR Neelakandan, Prof. Kusumam Joseph, Sharath Cheloor, Vijayaraghavan Cheliya, Majeendran, Magline, NAPM, Kerala;

Dayamani Barla, Aadivasi-Moolnivasi Astivtva Raksha Samiti; Basant Hetamsaria, Aloka Kujur, Dr. Leo A. Singh, Afzal Anish, Sushma Biruli, Durga Nayak, Jipal Murmu, Priti Ranjan Dash, Ashok Verma, NAPM Jharkhand;

Anand Mazgaonkar, Swati Desai, Krishnakant, Parth, Paryavaran Suraksha Samiti; Nita Mahadev, Mudita, Lok Samiti; Dev Desai, Mujahid Nafees, Ramesh Tadvi, Aziz Minat and Bharat Jambucha, NAPM Gujarat;

Vimal Bhai, Matu Jan sangathan; Jabar Singh, Uma, NAPM, Uttarakhand;

Manshi Asher and Himshi Singh, Himdhara, NAPM Himachal Pradesh

Eric Pinto, Abhijeet, Tania Deavaiah and Francesca, NAPM Goa

Gautam Bandopadhyay, Nadi Ghati Morcha; Kaladas Dahariya, RELAA, Alok Shukla NAPM Chhattisgarh;

Samar Bagchi, Amitava Mitra, Binayak Sen, Sujato Bhadro, Pradip Chatterjee, Pasarul Alam, Amitava Mitra, Tapas Das, Tahomina Mandal, Pabitra Mandal, Kazi Md. Sherif, Biswajit Basak, Ayesha Khatun, Rupak Mukherjee, Milan Das, Asit Roy, Mita Bhatta, Yasin, Matiur Rahman, Baiwajit Basa, NAPM West Bengal;

Suniti SR, Sanjay M G, Suhas Kolhekar, Prasad Bagwe, Mukta Srivastava, Yuvraj Gatkal, Geetanjali Chavan, Bilal Khan, Jameela, Ghar Bachao Ghar Banao Andolan; Chetan Salve, Narmada Bachao Andolan, NAPM Maharashtra; Pervin Jehangir.

Faisal Khan, Khudai Khidmatgar, J S Walia, NAPM Haryana;

Guruwant Singh, NAPM Punjab;

Kamayani Swami, Ashish Ranjan, Jan Jagran Shakti Sangathan; Mahendra Yadav, Kosi Navnirman Manch; Sister Dorothy, Aashray Abhiyan, NAPM Bihar;

Rajendra Ravi, NAPM; Bhupender Singh Rawat, Jan Sangharsh Vahini; Anjali Bharadwaj and Amrita Johri, Satark Nagrik Sangathan;  Sanjeev Kumar, Dalit Adivasi Shakti Adhikar Manch; Anita Kapoor, Delhi Shahri Mahila Kaamgaar Union; Sunita Rani, National Domestic Workers Union; Nanhu Prasad, National Cyclist Union; Madhuresh Kumar, Priya Pillai, Aryaman Jain, Divyansh Khurana, Evita Das; Anil TV, Delhi Solidarity Group, MJ Vijayan (PIPFPD)

For any further details, contact:  E-mail: napmindia@gmail.com


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